Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के स्टेट हाईवे की स्थिति में सुधार होने जा रहा है। पीडब्ल्यूडी (Public Works Department) के प्रमुख सचिव अजय चौहान ने मंगलवार को विभागीय कामकाज की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने सड़कों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कई निर्देश दिए और समय से कार्ययोजना तैयार करने पर जोर दिया। प्रमुख सचिव ने कहा कि सभी राज्य राजमार्गों को कम से कम दो लेन चौड़ा किया जाए, जिन सड़कों पर अब तक यह काम नहीं हुआ है, उनकी तुरंत सूची तैयार की जाए। इसके साथ ही, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी योजना के तहत आने वाली सड़कों को भी दो लेन करने के निर्देश दिए गए।
अजय चौहान ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को बुधवार तक विस्तृत रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा, ताकि भविष्य की कार्ययोजना तैयार की जा सके। इस योजना के अंतर्गत राज्य की सड़कों की गुणवत्ता में सुधार के साथ–साथ अंतर्राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर बेहतर प्रवेश द्वार बनाए जाने की योजना पर भी काम किया जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिन स्थानों पर अभी भी लकड़ी के अस्थायी पुल हैं, उन्हें प्राथमिकता पर चिह्नित करके स्थायी पुलों के निर्माण का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए।
अर्जुनगंज में सड़क चौड़ीकरण में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई
अजय चौहान ने सुल्तानपुर रोड पर स्थित अर्जुनगंज के चौड़ीकरण कार्य की समीक्षा भी की। उन्होंने मुख्य अभियंता (मध्य क्षेत्र) को सख्त निर्देश दिए कि यह काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर चौड़ीकरण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने का भी आदेश दिया गया, अगर वे समय पर काम पूरा नहीं करते हैं।
बैठक में पीडब्ल्यूडी विभागाध्यक्ष योगेश पवार और सेतु निगम के प्रबंध निदेशक धर्मवीर सिंह भी मौजूद थे। बैठक में यह साफ संदेश दिया गया कि सरकार की सड़कों को चौड़ा और मजबूत बनाने की नीति को सफलतापूर्वक लागू किया जाएगा।
इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा
बैठक में राज्य के अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने पर भी विशेष जोर दिया गया। प्रमुख सचिव ने कहा कि इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए चिह्नित सड़कों को जल्द से जल्द दो लेन किया जाए। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की सड़कों को न सिर्फ देश के अन्य राज्यों से जोड़ने पर ध्यान दिया जा रहा है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पास भी बेहतर सड़कें बनाई जा रही हैं, ताकि व्यापार और परिवहन को बढ़ावा मिल सके।
अस्थायी पुलों का होगा स्थायी समाधान
बैठक के दौरान प्रमुख सचिव अजय चौहान ने कहा कि जिन क्षेत्रों में अभी भी अस्थायी लकड़ी के पुल हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित किया जाए और स्थायी पुलों का निर्माण किया जाए। इससे न सिर्फ यातायात सुगम होगा, बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह जरूरी है।
राज्य की सड़कें होंगी अधिक सुरक्षित और आधुनिक
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश की सड़कें आधुनिक और सुरक्षित हों। इसके लिए सरकार ने न सिर्फ सड़कों को चौड़ा करने का निर्णय लिया है, बल्कि उन पर बेहतर सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। प्रमुख सचिव ने साफ किया कि सरकार की प्राथमिकता प्रदेश की सड़कों को बेहतर और सुरक्षित बनाना है, ताकि यातायात सुगम हो सके और लोग आराम से यात्रा कर सकें।
सख्त मॉनिटरिंग और समय पर काम पूरा करने पर जोर
प्रमुख सचिव अजय चौहान ने यह भी निर्देश दिया कि सभी सड़क निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग सख्ती से की जाए और अगर कहीं भी लापरवाही पाई गई, तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ठेकेदारों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।
इस तरह की योजनाओं और सुधारों के साथ, उत्तर प्रदेश के स्टेट हाईवे और अन्य सड़कों की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार का यह कदम राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है।
